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किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल किसी नगरपालिका पर कर लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का प्राधिकरण दे सकता है? | अनुच्छेद 243X के तहत यह प्रावधान किया जा सकता है। |
नगर पालिकाओं की अवधि कितनी होती है जब तक उन्हें भंग नहीं किया जाता है? | हर नगरपालिका, यदि उसे पहले भंग न किया जाए, तो उसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से पांच साल तक चलती है। |
किसी नगरपालिका के सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यताएँ हैं? | वह व्यक्ति जो संबंधित राज्य विधानमंडल के चुनावों के लिए किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, वह योग्य नहीं होगा। |
किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए आरक्षण का प्रावधान है? | अनुच्छेद 243T में नगरपालिकाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। |
नगरपालिकाओं के लिए राज्य की ओर से अनुदान-इन-एड में क्या शामिल है? | इसमें राज्य के समेकित कोष से नगरपालिकाओं को दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं। |
राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं के खाते के रखरखाव और लेखा परीक्षा के संबंध में क्या प्रावधान कर सकता है? | विधानमंडल कानून द्वारा नगरपालिकाओं के खातों के रखरखाव और उनकी लेखा परीक्षा के बारे में प्रावधान कर सकता है। |
नगरपालिकाओं के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी और चुनावों के संचालन का नियंत्रण किसके पास निहित है? | यह नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) के पास निहित है। |
इस भाग के प्रावधान किन क्षेत्रों पर लागू होते हैं? | इन प्रावधानों को संघ शासित प्रदेशों (Union territories) पर भी लागू किया जाता है। |
अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित कौन सी बात इस भाग पर लागू नहीं होती है? | इस भाग की कोई भी बात अनुसूचित क्षेत्रों या अनुच्छेद 244 में उल्लिखित जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी। |
जिला योजना समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? | जिला योजना समिति का गठन प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर किया जाता है। |
जिला नियोजन समितियों के सदस्यों की नियुक्ति में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुपात के आधार पर क्या शर्त रखी गई है? | यह सुनिश्चित करना होगा कि कुल सदस्यों में से कम से कम चार-पांचवें हिस्से का चुनाव जिला स्तर पर पंचायत और जिले की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाए। |
प्रत्येक महानगरीय नियोजन समिति को ड्राफ्ट विकास योजना तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है? | इसमें नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं और साझा हितों की बातों पर विचार करना शामिल है। |
किसी राज्य में नगरपालिका से संबंधित किसी कानून के प्रावधानों को क्या कहा जाता है जो संविधान के प्रारंभ से पहले लागू था? | ऐसे प्रावधान, यदि वे इस भाग के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, तो एक वर्ष की समाप्ति तक बने रहेंगे। |
चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर क्या रोक लगाई गई है? | अनुच्छेद 243ZA के तहत बनाई गई परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। |
संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों में, संघ सूची (Union List) के मामलों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार किसके पास है? | संघ के पास संघ सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति है। |
संविधान के तहत राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा क्या है? | राज्य विधानमंडल पूरे या राज्य के किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। |
परिसीमन संबंधी मामलों पर न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप को रोकने वाला अनुच्छेद कौन सा है? | अनुच्छेद 243ZG इस विषय से संबंधित है, जो नगरपालिका चुनावों में हस्तक्षेप की रोक लगाता है। |
यदि राज्य सूची के किसी मामले पर संसद कानून बनाना चाहती है, तो इसके लिए किसकी संकल्प आवश्यक है? | इसके लिए राज्य परिषद (Council of States) द्वारा कम से दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प की आवश्यकता होती है। |
यदि संकल्प लागू रहता है तो संसद के लिए क्या करना कानूनी होगा? | संकल्प के तहत, संसद भारत के पूरे या किसी भी हिस्से के क्षेत्र के संबंध में उस मामले पर कानून बना सकती है। |
राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में संसद की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? | यह शक्ति अनुच्छेद 250 में दी गई है, जो आपातकाल की घोषणा के दौरान लागू होती है। |
संकल्प के तहत पारित किए गए संकल्प कितने समय तक प्रभावी रहेगा? | ऐसा संकल्प एक वर्ष से अधिक नहीं रहेगा जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया हो। |
यदि किसी ऐसे संकल्प की निरंतरता अनुमोदित करने वाला संकल्प पास किया जाता है, तो वह अतिरिक्त रूप से कितने समय के लिए जारी रहेगा? | वह उस दिन से एक और वर्ष के लिए जारी रहेगा जिस दिन यह अन्यथा समाप्त होने वाला था। |
यदि संसद ने किसी ऐसे मामले पर कानून बनाया जो संकल्प के बिना बनाने योग्य नहीं था, तो वह कब तक प्रभावहीन हो जाएगा? | संकल्प के समाप्त होने के छह महीने बाद, उस सीमा तक जहाँ अक्षमता थी। |
आपातकाल की घोषणा के दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? | यह शक्ति अनुच्छेद 250(1) में निहित है। |
यदि आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाती है, तो संसद द्वारा बनाए गए कानून कब तक प्रभावहीन हो जाएंगे? | आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद, उस सीमा तक जहाँ अक्षमता थी। |
राज्य विधानमंडल को अपने कानून बनाने की शक्ति से प्रतिबंधित करने वाले कोई भी प्रावधान क्या नहीं करेंगे? | अनुच्छेद 251 यह सुनिश्चित करता है कि अनुच्छेद 249 और 250 कुछ भी राज्य के विधानमंडल की शक्ति को सीमित न करे। |
यदि किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए कानून से टकराता है, तो कौन सा कानून प्रभावी होगा? | संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा, चाहे वह पहले या बाद में पारित किया गया हो। |
राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की अप्रभावीता किस स्थिति तक सीमित होगी यदि वह संसद के कानून से टकराता है? | यह उस सीमा तक होगी जहाँ टकराव था, और केवल तब जब तक संसद का कानून प्रभावी रहेगा। |
यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल यह मानते हैं कि किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की आवश्यकता है, तो क्या किया जा सकता है? | ऐसे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संकल्प पारित किए जाने पर संसद उस मामले को विनियमित करने वाला अधिनियम पास कर सकती है। |
किसी संधि, समझौते या सम्मेलन को लागू करने के लिए भारत की संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? | यह शक्ति अनुच्छेद 253 में निहित है। |
यदि किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए कानून से टकराता है, तो कौन सा कानून प्रभावी होगा? | संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून उस हद तक शून्य हो जाएगा जहाँ टकराव था। |
किसी भी कर को कब लगाया या एकत्र किया जा सकता है? | कोई भी कर केवल कानून के अधिकार से ही लगाया या एकत्र किया जा सकता है। |
राज्य सरकार द्वारा उत्तिय बिलों, ऋणों या अग्रिम भुगतानों से प्राप्त सभी धन किस फंड का निर्माण करते हैं? | ये धन राज्य के 'राजकोषीय निधि' (Consolidated Fund of the State) का निर्माण करते हैं। |
भारत सरकार द्वारा ऋण चुकाने के लिए प्राप्त सभी धन किस फंड का हिस्सा बनते हैं? | ये धन भारत की 'राजकोषीय निधि' (Consolidated Fund of India) का हिस्सा बनते हैं। |
किसी भी सार्वजनिक खाते में जमा किए गए अन्य सरकारी धन को कहाँ क्रेडिट किया जाता है? | इसे भारत के सार्वजनिक खाते या संबंधित राज्य के सार्वजनिक खाते में क्रेडिट किया जाता है। |
भारत की राजकोषीय निधि या राज्य की राजकोषीय निधि से धन का उपयोग कब और किस प्रकार किया जा सकता है? | इसका उपयोग केवल कानून के अनुसार और इस संविधान में दिए गए उद्देश्यों और तरीके से ही किया जा सकता है। |
भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund of India) को संसद द्वारा किस रूप में स्थापित किया जाता है? | इसे एक अग्रिम राशि के रूप में स्थापित किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति के निपटान में रखा जाता है। |
राज्य की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund of the State) को राज्य विधानमंडल द्वारा किस रूप में स्थापित किया जाता है? | इसे एक अग्रिम राशि के रूप में स्थापित किया जाता है, जिसे राज्य के राज्यपाल के निपटान में रखा जाता है। |
राज्य के भीतर लेवी किए जाने वाले कुछ करों की आय का क्या होता है? | यह आय भारत की राजकोषीय निधि का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि उस राज्य को आवंटित की जाती है। |
सेवाओं पर लगाए गए कर (Taxes on services) को कौन एकत्र और विनियोजित करता है? | इन करों को भारत सरकार एकत्र करती है और भारत तथा राज्यों द्वारा विनियोजित किया जाता है। |
वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर लगाए गए करों को कौन एकत्र करता है, लेकिन उन्हें राज्यों को सौंपा जाता है? | भारत सरकार इन करों को एकत्र करती है, लेकिन इन्हें राज्यों को सौंपा जाता है। |
किसी भी कर या शुल्क पर अधिभार (surcharge) लगाने की शक्ति किसके पास है? | संसद के पास यह शक्ति है, और ऐसे अधिभार की पूरी राशि भारत की राजकोषीय निधि का हिस्सा बनती है। |
आसम, बिहार, ओरिसा और पश्चिम बंगाल राज्यों को जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क की आय के बदले क्या दिया जाता है? | उन्हें एक अनुदान-सहायता (grants-in-aid) के रूप में राशि दी जाती है। |
किसी राज्य को सहायता प्रदान करने के लिए संसद द्वारा कौन सी चीज़ निर्धारित की जा सकती है? | संसद कानून द्वारा वह राशि निर्धारित कर सकती है जिसे भारत की राजकोषीय निधि से अनुदान-सहायता के रूप में दिया जाएगा। |
पेशा, व्यापार, बुलाहट और रोज़गारों पर कर लगाने वाले किसी भी राज्य विधान का क्या होता है? | यह तब भी वैध रहेगा जब यह इस आधार पर हो कि वह आय पर कर से संबंधित है। |
किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकरण को पेशे, व्यापार आदि पर कर के रूप में भुगतान की जाने वाली अधिकतम वार्षिक राशि कितनी है? | यह राशि दो हजार पाँच सौ रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
यदि कर, शुल्क या फीस संघ सूची में उल्लिखित हैं, तो वे कब तक लगाए जाते रहेंगे? | जब तक संसद द्वारा कानून द्वारा इसके विपरीत प्रावधान नहीं किया जाता। |
इस अध्याय के संबंध में 'शुद्ध आय' से क्या तात्पर्य है? | 'शुद्ध आय' का अर्थ किसी कर या शुल्क की वसूली की लागत घटाने के बाद बची हुई राशि है। |
किसी कर या शुल्क की शुद्ध आय का निर्धारण कौन करता है और उसकी प्रमाणिकता पर किसका प्रमाणपत्र अंतिम होता है? | भारत के महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India) द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है, और उनका प्रमाणपत्र अंतिम होता है। |
राष्ट्रपति कब वित्त आयोग का गठन करते हैं? | इस संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और उसके बाद हर पांचवें वर्ष की समाप्ति पर या राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी पहले समय पर। |
वित्त आयोग को क्या सिफारिशें करने का कर्तव्य है? | संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण और राज्यों के लिए अनुदान-सहायता के सिद्धांतों पर सिफारिश करना। |
वित्त आयोग द्वारा की गई किसी भी सिफारिश को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले क्या किया जाता है? | राष्ट्रपति उस पर की गई कार्रवाई के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (explanatory memorandum) के साथ इसे प्रत्येक संसद के सदन के सामने रखते हैं। |
संघ या राज्य किस उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं, भले ही वह कार्य संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाने योग्य न हो? | वे किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं। |
भारत की समेकित निधि और आकस्मिक निधि से धन के भुगतान, निकासी और संबंधित मामलों को कौन नियंत्रित करता है? | इन सभी मामलों को संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जब तक कि ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता। |
किसी अधिकारी या अदालत द्वारा प्राप्त किए गए किसी भी कारण, मामले, खाते या व्यक्ति के लिए धन को कहाँ जमा किया जाना चाहिए? | इसे भारत की सार्वजनिक खाते में जमा किया जाना चाहिए। |
राज्य के संपत्ति और आय पर संघ कराधान से छूट है, लेकिन क्या यह अपवाद है? | हाँ, यदि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान करती है तो राज्य की संपत्ति को संघ करों से छूट प्राप्त होगी। |
किसी राज्य के कानून किस प्रकार के सामानों की बिक्री या खरीद पर कर लगाने पर प्रतिबंध लगाते हैं? | जो उस राज्य के बाहर हो, या भारत के क्षेत्र में माल के आयात या निर्यात की प्रक्रिया में होता है। |
राज्य के किसी भी कानून द्वारा बिजली की खपत या बिक्री पर कर लगाने पर क्या प्रतिबंध है? | यदि वह खपत भारत सरकार द्वारा की जाती है या उसे बेचा जाता है, तो उस पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता। |
किसी राज्य द्वारा पानी या बिजली के संबंध में किसी कानून से छूट प्राप्त करने का प्रावधान कब किया जा सकता है? | यह तब किया जा सकता है जब वह कानून संविधान के प्रारंभ से पहले लागू हो और रद्द न हुआ हो। |
राज्य की कार्यकारी शक्ति किस पर उधार लेने तक विस्तारित होती है? | भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund of India) की सुरक्षा पर, यदि संसद द्वारा सीमा निर्धारित की गई हो। |
भारत के क्षेत्र में उधार लेने के लिए क्या सुरक्षा प्रदान की जा सकती है? | राज्य की संचित निधि को सुरक्षा के रूप में दिया जा सकता है, बशर्ते कि विधानमंडल द्वारा समय-समय पर सीमाएं निर्धारित की गई हों। |
भारत सरकार किसी राज्य को ऋण देने या गारंटी देने के लिए क्या कर सकती है? | भारत सरकार संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत शर्तों के अधीन, किसी भी राज्य को ऋण दे सकती है और राज्यों द्वारा उठाए गए ऋणों पर गारंटी दे सकती है। |
किसी राज्य को भारत सरकार से ऋण लेने से पहले क्या शर्त पूरी करनी होती है? | राज्य को कोई नया ऋण नहीं लेना चाहिए यदि भारत सरकार या उसके पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किसी ऐसे ऋण की राशि बकाया हो जिसके लिए गारंटी दी गई हो। |
संविधान के प्रारंभ होने पर संपत्ति और देनदारियों का उत्तराधिकार किसके पास जाता है? | जो संपत्ति पहले ताज के अधीन थी, वह क्रमशः संघ और संबंधित राज्य में निहित हो जाएगी। |
पहले की सरकारों की देनदारियां किस पर हस्तांतरित होती हैं? | पूर्ववर्ती प्रभुत्व के भारत सरकार और प्रत्येक गवर्नर प्रांत की सभी अधिकार, दायित्व और दायित्व भारत सरकार और संबंधित राज्य के होंगे। |
प्रथम अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट किसी भारतीय राज्य से संबंधित संपत्ति का उत्तराधिकार किसे प्राप्त होता है? | यदि उद्देश्य संघ से संबंधित हैं तो वह संपत्ति संघ में निहित हो जाएगी। |
किसी राज्य की सरकार के अधिकार और दायित्व किस पर हस्तांतरित होते हैं यदि वे संघ सूची से संबंधित हों? | ये अधिकार और दायित्व भारत सरकार के होंगे, बशर्ते कि कोई समझौता न किया गया हो। |
भारत के क्षेत्र में वह संपत्ति जो अन्यथा किसी व्यक्ति को नहीं मिलनी चाहिए, वह किसे प्राप्त होती है? | यदि यह संपत्ति राज्य में स्थित है तो वह राज्य में और अन्य सभी मामलों में संघ में निहित होगी। |
भारत की क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ और विशेष आर्थिक क्षेत्र के तहत मूल्यवान वस्तुएं किसके पास निहित होंगी? | ये सभी चीजें संघ में निहित होंगी और संघ के उद्देश्यों के लिए रखी जाएंगी। |
किसी राज्य द्वारा व्यापार या वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसके पास है? | राज्य विधानमंडल कानून द्वारा ऐसा कर सकता है, बशर्ते कि वह सार्वजनिक हित में हो। |
कोई भी व्यक्ति किस चीज के अलावा कानून के अधिकार से संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? | किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। |
भारत सरकार और राज्य की सरकारें किन नामों से मुकदमा कर सकती हैं या उन पर मुकदमा किया जा सकता है? | भारत संघ के नाम से और राज्य की सरकार राज्य के नाम से मुकदमा कर सकती है। |
संविधान के प्रारंभ होने पर लंबित कानूनी कार्यवाही में प्रभुत्व का प्रतिस्थापन किसे माना जाएगा? | संघ को उस कार्यवाही में प्रभुत्व के स्थान पर माना जाएगा। |
संघ या राज्य की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को कौन नियंत्रित कर सकता है? | उचित विधानमंडल के अधिनियम इस संविधान के प्रावधानों के अधीन इन मामलों को विनियमित कर सकते हैं। |
संघ या राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले व्यक्ति को संविधान द्वारा क्या माना जाता है? | यह पहले अनुसूची के भाग ए या भाग बी में निर्दिष्ट एक राज्य को दर्शाता है। |
यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति संघ या राज्य के तहत सिविल पद पर नहीं है, तो उसे मुआवजा कब दिया जा सकता है? | यह तब प्रदान किया जा सकता है जब वह पद समाप्त हो जाता है या उसे बिना किसी कदाचार से संबंधित कारणों से पद छोड़ना पड़ता है। |
संघ या राज्य के सिविल सेवा में शामिल व्यक्ति को किस अधिकार से बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता? | उसे उस प्राधिकरण द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता जिसने उसे नियुक्त किया था, उससे अधीनस्थ किसी प्राधिकरण द्वारा। |
सिविल सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति को पद से हटाने या रैंक कम करने से पहले क्या आवश्यक है? | आवश्यक है कि उसकी पूछताछ की जाए और उसे आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए। |
किस आधार पर सिविल सेवा के सदस्य को बर्खास्त या हटाया जा सकता है, जिसके लिए जांच आवश्यक नहीं है? | यदि वह किसी आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया जाता है। |
किन परिस्थितियों में यह निर्धारित करना कि पूछताछ करना व्यावहारिक है, अंतिम होगा? | वह प्राधिकरण जिसने व्यक्ति को बर्खास्त या हटाया जा सकता है, उस पर निर्णय करेगा। |
संघ और राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का अधिकार किसके पास है? | यदि राज्य सभा संकल्प द्वारा दो-तिहाई सदस्यों की सहमति से यह घोषित करती है कि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद के पास यह शक्ति है। |
इस संविधान के प्रारंभ होने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को क्या माना जाता है? | उन्हें इस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाएं माना जाता है। |
संघ की सार्वजनिक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? | संविधान के प्रावधानों के अधीन, संघ के लिए एक सार्वजनिक सेवा आयोग होगा। |
दो या दो से अधिक राज्य किस प्रकार की आयोग के लिए सहमत हो सकते हैं? | वे एक समूह के लिए एक सार्वजनिक सेवा आयोग के लिए सहमत हो सकते हैं। |
राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? | राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। |
एक सार्वजनिक सेवा आयोग के सदस्य कितने वर्षों तक पद पर रहते हैं? | उन्हें छह साल तक या संघ आयोग के मामले में 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, और राज्य आयोग के मामले में 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो। |
सार्वजनिक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? | राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दी हो। |
संघ आयोग या संयुक्त आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन कर सकता है? | राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई अन्य सदस्य ऐसा कार्य करेगा। |
राष्ट्रपति किस आधार पर सार्वजनिक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं? | यदि वह दिवालिया घोषित हो जाता है या अपने कर्तव्यों के अलावा किसी सवैतनिक रोजगार में संलग्न होता है। |
सार्वजनिक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है? | यह उल्लेख नहीं करता कि सदस्य की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है, लेकिन यह बताता है कि यदि वे किसी अनुबंध या समझौते में रुचि रखते हैं तो उन्हें कदाचार का दोषी माना जाएगा। |
संघीय आयोग या राज्य आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित कर सकता है? | संघीय आयोग के लिए राष्ट्रपति और राज्य आयोग के लिए राज्यपाल विनियमों द्वारा सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं। |
सार्वजनिक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा शर्तों में क्या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? | किसी भी सार्वजनिक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में उसे नुकसान पहुंचाने वाला कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। |
पद छोड़ने पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए क्या प्रतिबंध है? | संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से मुक्त होने पर वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी रोजगार के लिए अयोग्य हो जाएंगे। |
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है? | राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष योग्य हैं, लेकिन वे भारत सरकार या राज्य सरकार के अलावा किसी अन्य रोजगार के लिए नियुक्त नहीं किए जा सकते। |
संघ लोक सेवा आयोग के गैर-अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है? | संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को छोड़कर कोई भी सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होगा। |
राज्य लोक सेवा आयोग के गैर-अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है? | राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर कोई भी सदस्य संघ लोक सेवा आयोग या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होगा। |
सार्वजनिक सेवा आयोगों का एक कर्तव्य क्या है? | संघ और राज्य सार्वजनिक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य है कि वे क्रमशः संघ और राज्य की सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करें। |
संयुक्त भर्ती योजना में सहायता करने के लिए कौन से आयोग को कहा जा सकता है? | यदि दो या अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो संघ लोक सेवा आयोग उन राज्यों को विशेष योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए संयुक्त भर्ती योजनाओं को तैयार करने और संचालित करने में सहायता कर सकता है। |
सिविल सेवाओं की नियुक्ति और पदोन्नति के सिद्धांतों पर किस आयोग से परामर्श लिया जाएगा? | संघ या राज्य सार्वजनिक सेवा आयोग सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों, पदोन्नतियों और एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के सिद्धांतों पर परामर्श दिए जाएंगे। |
सिविल क्षमता में कार्यरत व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही का खर्च कौन देगा? | संघ या राज्य सरकार के अधीन सिविल क्षमता में काम करने वाले व्यक्ति द्वारा दायर की गई कानूनी कार्यवाही के व्यय को भारत के समेकित कोष से दिया जाएगा। |
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