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संसद के सत्रों के बीच न्यूनतम कितना समय अंतराल होना चाहिए? | एक सत्र में अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से कम का अंतर नहीं होना चाहिए। |
राष्ट्रपति संसद के सदनों को क्या कर सकते हैं? | राष्ट्रपति सदनों या किसी एक सदन को प्ररोग (prorogue) कर सकते हैं। राष्ट्रपति जन सदन को भंग भी कर सकते हैं। |
राष्ट्रपति का संसद के सदनों को संबोधित करने से संबंधित अधिकार क्या है? | राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों को एक साथ एकत्रित करके संबोधित कर सकते हैं और इसके लिए सदस्यों की उपस्थिति की मांग कर सकते हैं। |
राष्ट्रपति संसद के किसी सदन को संदेश भेज सकते हैं, यह किस संबंध में हो सकता है? | राष्ट्रपति किसी बिल से संबंधित या अन्यथा किसी भी मामले में संसद के किसी सदन को संदेश भेज सकते हैं। |
जनता के सदन (House of the People) में सामान्य चुनाव के बाद राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य है? | सामान्य चुनाव के बाद पहली बैठक में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और अपने आह्वान के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे। |
मंत्रियों और भारत के महान्यायवादी (Attorney-General) की सभाओं में भागीदारी का अधिकार क्या है? | हर मंत्री और महान्यायवादी को दोनों सदनों, संयुक्त सत्र और किसी भी संसदीय समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। |
राज्य परिषद (Council of States) के अध्यक्ष कौन होते हैं? | भारत के उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं। |
राज्य परिषद के उप-अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया क्या है? | राज्य परिषद जल्द से जल्द एक सदस्य को उप-अध्यक्ष के रूप में चुनेगी, और जब भी यह पद रिक्त होगा, परिषद द्वारा कोई अन्य सदस्य चुना जाएगा। |
उप-अध्यक्ष का पद कब समाप्त हो जाता है? | यदि वह राज्य परिषद का सदस्य नहीं रहता है तो उप-अध्यक्ष अपना पद खो देता है। वह लिखित रूप में भी इस्तीफा दे सकता है। |
जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तो कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? | उप-अध्यक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई सदस्य उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। |
जनता के सदन (House of the People) में स्पीकर और उप-स्पीकर को कौन चुनता है? | जनता के सदन स्वयं दो सदस्यों को क्रमशः स्पीकर और उप-स्पीकर के रूप में चुनेगा। |
किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर क्या होता है? | यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य है, तो राज्य विधानमंडल के सदन के साथ उसकी संसदीय सीट रिक्त हो जाएगी। |
संसद के सदस्यों को शपथ लेने से पहले क्या करना आवश्यक है? | प्रत्येक सदन के सदस्य को अपनी सीट ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होगी। |
किसी भी सदन की कार्यवाही में निर्णय किस बहुमत से होता है? | किसी भी सदन या संयुक्त सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से सभी प्रश्नों का निर्धारण किया जाएगा। अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति वोट नहीं करेंगे। |
संसद की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति (quorum) कितनी होनी चाहिए? | जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करती, तब तक किसी भी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों का एक-दसवां हिस्सा होगी। |
किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारत सरकार या राज्य सरकार के पद पर अयोग्य नहीं माना जाएगा? | यदि वह संसद द्वारा घोषित कार्यालय धारक न हो। |
किसी व्यक्ति को किस आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वह दिवालिया नहीं हुआ है? | यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है। |
किस स्थिति में किसी व्यक्ति को संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है? | यदि वह दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य है। |
संसद के किसी सदन के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न उत्पन्न होने पर निर्णय किसके पास भेजा जाएगा? | राष्ट्रपति के पास, और उनका निर्णय अंतिम होगा। |
किसी ऐसे प्रश्न पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने से पहले क्या प्राप्त करना आवश्यक है? | राष्ट्रपति को चुनाव आयोग की राय लेनी होगी और उसी के अनुसार कार्य करना होगा। |
यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की आवश्यकताओं का पालन किए बिना संसद के किसी सदन में बैठता या मतदान करता है, तो उसे क्या दंड भुगतना पड़ सकता है? | उसे प्रतिदिन पाँच सौ रुपये का जुर्माना लग सकता है जिसे संघ को ऋण के रूप से वसूल किया जाएगा। |
संसद में भाषण की स्वतंत्रता किस पर निर्भर करती है? | संविधान के प्रावधानों और संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और कार्यप्रणाली पर यह निर्भर करती है। |
संसद या उसकी किसी समिति द्वारा रिपोर्ट, कागजात, मतदान या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में कोई व्यक्ति किस चीज के लिए उत्तरदायी नहीं होगा? | कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रकाशन के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा। |
किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए बिना पारित माना जाएगा? यह कब होता है? | यदि वह दोनों सदनों द्वारा सहमत न हो, या केवल उन संशोधनों से जो दोनों सदनों द्वारा सहमत हों। |
यदि किसी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित कर दूसरे सदन में भेजा जाता है और वह अस्वीकार हो जाता है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? | राष्ट्रपति संयुक्त बैठक के लिए उन्हें बुलाने का इरादा सूचित कर सकते हैं। |
संयुक्त बैठक में विधेयक को किस बहुमत से पारित माना जाएगा? | दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से। |
मनी बिल किसे कहा जाता है, यदि वह किसी कर का विनियमन या उन्मूलन करता है? | यदि उसमें किसी कर का आरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान शामिल है। |
किसी विधेयक को मनी बिल मानने के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होगा? | संसद के सदन के अध्यक्ष (Speaker) का निर्णय अंतिम होगा। |
राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर सहमति देने से पहले क्या हो सकता है यदि वह मनी बिल नहीं है? | राष्ट्रपति उसे सदनों को वापस भेज सकते हैं और पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं। |
भारतीय संविधान के तहत संचित निधि पर व्यय से संबंधित अनुमानों का कितना भाग संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा? | संचित निधि पर व्यय से संबंधित अनुमानों का वह भाग संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। |
संसद के समक्ष अनुदान की मांगों को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? | अन्य व्यय से संबंधित अनुमानों को अनुदान की मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। |
किसी भी अनुदान की मांग किसके कहने पर नहीं की जाएगी? | राष्ट्रपति के कहने पर ही किसी भी अनुदान की मांग की जाएगी। |
संचित निधि से धन निकालने के लिए क्या आवश्यक है? | इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार कानून द्वारा पारित किए गए विनियोग (appropriation) की आवश्यकता है। |
यदि किसी सेवा के लिए आवंटित राशि अपर्याप्त पाई जाती है तो राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए? | राष्ट्रपति को दोनों सदनों के सामने एक बयान प्रस्तुत करवाना चाहिए या लोक सभा के समक्ष अतिरिक्त व्यय की मांग पेश करनी चाहिए। |
संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा प्रावधान आवश्यक है? | इस अनुच्छेद के अनुसार कानून द्वारा पारित विनियोग (appropriation) आवश्यक है। |
लोक सभा को किस प्रकार का अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है? | लोक सभा को अग्रिम में अनुदान देने, अप्रत्याशित मांग पर अनुदान देने और असाधारण अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है। |
किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वाह के संबंध में संसद में किस प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती? | न्यायाधीशों के कर्तव्यों के निर्वाह के संबंध में कोई चर्चा नहीं की जाएगी, सिवाय राष्ट्रपति को हटाने की प्रार्थना पत्र पर दिए गए संबोधन के। |
संसद की कार्यवाही की वैधता को किस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती? | प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर संसद की कार्यवाही की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। |
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं (मुख्य न्यायाधीश के अलावा)? | संंसद द्वारा अधिक संख्या निर्धारित करने तक, मुख्य न्यायाधीश के अलावा सात से अधिक न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। |
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? | राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। |
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता में से एक शर्त क्या है? | उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों या अधिवक्ता रहे हों। |
सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? | राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किया जाता है, जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित संबोधन पर आधारित हो और उपस्थित सदस्यों में से कम से दो-तिहाई बहुमत से पारित हो। |
यदि राष्ट्रपति को तत्काल कार्रवाई आवश्यक लगती है तो वह क्या जारी कर सकते हैं? | वह ऐसे अध्यादेश (Ordinances) जारी कर सकते हैं जिनकी आवश्यकता परिस्थितियों के अनुसार प्रतीत होती है। |
अध्यादेश का प्रभाव किस अधिनियम के समान होता है? | एक अध्यादेश का प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होगा। |
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन कौन निर्धारित कर सकता है? | संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित कर सकती है। |
यदि संसद द्वारा वेतन निर्धारित नहीं किया गया है, तो न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलेगा? | ऐसे में उन्हें द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट वेतन प्राप्त होगा। |
सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले उसे क्या करना आवश्यक है? | उसे राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होगी। |
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रहने वाले व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में कहाँ कार्य नहीं करना चाहिए? | उन्हें किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष पेश नहीं होना चाहिए। |
यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या वह अनुपस्थित हैं, तो कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? | राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त न्यायालय के अन्य न्यायाधीश करेंगे। |
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामित करने की आवश्यकता कब होती है? | जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का गणपूर्ति (quorum) उपलब्ध न हो। |
सर्वोच्च न्यायालय को किस स्थान पर बैठना चाहिए? | इसे दिल्ली या वह अन्य स्थान पर बैठना चाहिए जिसे मुख्य न्यायाधीश भारत द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति से नियुक्त किया जाए। |
किसके बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है (विकल्प a)? | भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद होने पर। |
उच्च न्यायालय के किसी निर्णय से अपील कहाँ की जा सकती है? | अपराधिक, सिविल या अपील क्षेत्राधिकार में भारत के क्षेत्र में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। |
सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार का न्यायालय होना चाहिए? | इसे एक रिकॉर्ड का न्यायालय होना चाहिए और स्वयं को अपमानित करने की शक्ति सहित सभी शक्तियाँ होनी चाहिए। |
यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या के संबंध में महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल है, तो अपील कहाँ हो सकती है? | ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है। |
सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार के आदेश या रिट जारी करने की शक्ति संसद द्वारा प्रदान की जा सकती है? | हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रतिषेध, क्वो वारंटो और सर्टिओरारी सहित कोई भी रिट। |
यदि एक ही तरह के कानूनी प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? | वह मामले को वापस ले सकता है या निपटान कर सकता है। |
सर्वोच्च न्यायालय अपने किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति रखता है? यह किस पर निर्भर करता है? | हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। |
भारत के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून पर क्या बाध्यता है? | सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के पूरे क्षेत्र में सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। |
सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके किस प्रकार का आदेश पारित कर सकता है? | सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले या कार्यवाही में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई डिक्री या आदेश दे सकता है। |
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों को भारत भर में किस प्रकार लागू किया जा सकता है? | इन आदेशों को संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तरीके से लागू किया जाएगा। |
राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रश्न पर राय लेने के लिए कब संदर्भित कर सकते हैं? | जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि कोई ऐसा कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है और सुप्रीम कोर्ट की राय लेना उचित है। |
राष्ट्रपति किसी विवाद को सुप्रीम कोर्ट के पास राय लेने के लिए कब संदर्भित कर सकते हैं? | राष्ट्रपति, अनुच्छेद 131 की शर्त के बावजूद, एक ऐसे विवाद को सुप्रीम कोर्ट के पास राय लेने के लिए संदर्भित कर सकते हैं। |
भारत के क्षेत्र में सिविल और न्यायिक अधिकारियों को किस कार्य में सहायता करनी होगी? | सभी सिविल और न्यायिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे। |
सुप्रीम कोर्ट अपने अभ्यास और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम कब बना सकता है? | राष्ट्रपति की मंजूरी से, सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर ऐसे नियम बना सकता है। |
किसके अनुमोदन से सुप्रीम कोर्ट अपने अभ्यास और प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियम बनाता है? | सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की मंजूरी से अपने अभ्यास और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। |
किसी मामले में कानून की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर कितने न्यायाधीशों का होना आवश्यक है? | ऐसे मामले में निर्णय लेने के लिए कम से कम पाँच न्यायाधीश होने चाहिए। |
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई फैसला कब दिया जाना चाहिए? | कोई भी फैसला केवल खुली अदालत में ही दिया जाएगा। |
राज्य के लिए कितने राज्यपाल होंगे? | प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। |
राज्य की कार्यकारी शक्ति किसके पास निहित है और उसे कैसे प्रयोग किया जाता है? | राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है और इसे वह सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करते हैं। |
किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? | राष्ट्रपति अपने हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। |
राज्यपाल कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण करेंगे? | एक राज्यपाल अपने पद पर नियुक्त होने की तारीख से पाँच वर्षों तक पद धारण करेगा। |
किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक हैं? | वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। |
यदि किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसके भत्ते और भत्तों का आवंटन कैसे किया जाएगा? | राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित अनुपात में राज्यों के बीच राज्यपाल को देय भत्ते और भत्तों का आवंटन किया जाएगा। |
राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके भत्ते और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? | यह बात उस अनुच्छेद में बताई गई है जिसमें राज्यपाल के भत्ते और भत्तों का उल्लेख है। |
पद ग्रहण करने से पहले प्रत्येक राज्यपाल या राज्यपाल के कार्यों को निभाने वाले व्यक्ति को क्या करना आवश्यक है? | उन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेनी होगी या उपलब्ध होने पर एक प्रतिज्ञान लेना होगा। |
राज्यपाल के कार्यों को संभालने के लिए राष्ट्रपति किस तरह का प्रावधान कर सकते हैं यदि कोई आकस्मिकता इस अध्याय में प्रदान नहीं की गई है? | राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान कर सकते हैं जो किसी आकस्मिकता से संबंधित हो। |
राज्य के राज्यपाल को किन मामलों पर दंडादेश, राहत, सांत्वना या छूट प्रदान करने की शक्ति है? | राज्यपाल को उस अपराध के लिए दंड, राहत, सांत्वना या छूट प्रदान कर सकते हैं जो राज्य के कार्यकारी शक्ति के दायरे से संबंधित हो। |
राज्य की कार्यकारी शक्ति किन मामलों तक विस्तारित होती है? | राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तारित होती है जिनके संबंध में राज्य विधानमंडल कानून बनाने की शक्ति रखता है। |
राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? | मुख्य मंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल को उसकी शक्तियों के प्रयोग में सहायता और सलाह देगी। |
यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई मामला ऐसा है जिसके संबंध में राज्यपाल को विवेक से कार्य करना आवश्यक है, तो किसका निर्णय अंतिम होगा? | राज्यपाल का विवेकपूर्ण निर्णय अंतिम होगा और यह सवाल नहीं उठाया जा सकता कि उन्हें विवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं। |
राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है और वे किस पर पद धारण करते हैं? | राज्यपाल मुख्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्री मुख्य मंत्री की सलाह पर नियुक्त होते हैं, और मंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद धारण करते हैं। |
राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? | प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। |
राज्य सरकार के व्यवसाय के संचालन के संबंध में सभी कार्यकारी कार्रवाई किसके नाम पर की जाएगी? | राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर की जाएगी। |
प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में कितने सदन हो सकते हैं? | कुछ राज्यों में दो सदन होते हैं, जबकि अन्य राज्यों में एक सदन होता है। |
किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? | प्रत्येक राज्य की विधान सभा में पाँच सौ से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। |
राज्य परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किस पर आधारित होनी चाहिए? | एक राज्य परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी। |
राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में क्या प्रावधान है? | विधान परिषद के सदस्यों का एक तिहाई भाग नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों से संबंधित निर्वाचकों द्वारा चुना जाएगा। |
विधान परिषद के सदस्यों में से कितने प्रतिशत को स्नातक या समकक्ष योग्यता वाले व्यक्तियों द्वारा चुना जाता है? | लगभग एक बारहवाँ हिस्सा उन लोगों द्वारा चुना जाएगा जो कम से तीन वर्षों से किसी विश्वविद्यालय में स्नातक हैं या निर्धारित योग्यताओं का उपभोग कर रहे हैं। |
विधान परिषद के सदस्यों में से कितने प्रतिशत को शिक्षण संस्थानों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा चुना जाता है? | लगभग एक बारहवाँ हिस्सा उन लोगों द्वारा चुना जाएगा जो कम से तीन वर्षों से राज्य के भीतर शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। |
राज्य विधान परिषद के सदस्यों का शेष भाग किसके द्वारा नामित किया जाता है? | शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाएंगे। |
विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को कौन से क्षेत्रों में चुना जाता है? | इनका चुनाव संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत निर्धारित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाएगा। |
विधानसभा और संबंधित उप-खंडों के तहत चुनावों की प्रक्रिया क्या है? | ये चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। |
राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों में किस प्रकार के ज्ञान या अनुभव वाले व्यक्ति शामिल होते हैं? | इनमें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव वाले लोग शामिल होते हैं। |
प्रत्येक राज्य विधान सभा कितने वर्षों तक चलती है? | विधानसभा अपने पहले बैठक के लिए निर्धारित तिथि से पाँच वर्षों तक चलेगी। |
राज्य विधान परिषद की विघटनशीलता के संबंध में क्या कहा गया है? | राज्य विधान परिषद विघटित नहीं होगी, लेकिन लगभग एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष पर सेवानिवृत्त होंगे। |
राज्य विधानमंडल में सीट भरने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या हैं? | व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और संबंधित शपथ या पुष्टि करनी चाहिए। |
विधानसभा की सीट के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? | विधानसभा की सीट के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु आवश्यक है। |
राज्य विधानमंडल में राज्यपाल को सदन को बुलाने का अधिकार कब तक हो सकता है? | राज्यपाल अपने विचारानुसार किसी भी समय सदन या दोनों सदनों को बुला सकते हैं, लेकिन एक सत्र की पिछली बैठक और अगली सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। |
विधानसभा के लिए राज्यपाल के संबोधन का क्या उद्देश्य होता है? | राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और सदन के सदस्यों की उपस्थिति की मांग कर सकते हैं। |
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