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संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने पर क्या होता है? | राष्ट्रपति उस रिपोर्ट की एक प्रति को एक ज्ञापन के साथ प्रत्येक संसद के सदन के सामने रखेगा, जिसमें उन मामलों का उल्लेख होगा जहां आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी। |
राज्य आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करने पर क्या होता है? | राज्यपाल उस रिपोर्ट की एक प्रति को एक ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के सामने रखेगा, जिसमें उन मामलों का उल्लेख होगा जहां आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी। |
प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के संबंध में संसद क्या प्रदान कर सकती है? | संसद कानून द्वारा संघ या किसी राज्य के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों का निपटाराज हो सकता है। |
भारत की संसद और राज्य विधानमंडल के चुनावों से संबंधित superintendence, direction और control किसमें निहित है? | यह नियंत्रण चुनाव आयोग (Election Commission) में निहित है। |
चुनाव आयोग में किनके सदस्यों का गठन होता है? | इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। |
यदि कोई अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कार्य करते हैं? | मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। |
राष्ट्रपति किस प्रकार के आयुक्तों को नियुक्त कर सकते हैं ताकि वे चुनाव आयोग की सहायता करें? | राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय आयुक्त (Regional Commissioners) नियुक्त कर सकते हैं। |
चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्यकाल कौन निर्धारित करता है? | ये राष्ट्रपति द्वारा नियम के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं, बशर्ते कि संसद द्वारा कोई कानून बनाया गया हो। |
मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कब हटाया जा सकता है? | उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है। |
अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को पद से हटाने के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है? | उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है। |
किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची किस प्रकार की होती है? | भारत की संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची होनी चाहिए। |
धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? | यह बात अनुच्छेद 325 में बताई गई है। |
लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, इसका क्या अर्थ है? | इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है और निर्धारित तिथि को अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं है, वह मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है। |
संसद किस प्रकार की मामलों से संबंधित प्रावधान बना सकती है? | संसद निर्वाचन आयोग के कार्य से संबंधित सभी मामलों पर कानून बना सकती है, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन शामिल है। |
किसी भी न्यायालय में निर्वाचन क्षेत्र के सीमांकन या सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। यह किस अनुच्छेद के तहत आता है? | यह बात अनुच्छेद 329(a) के अंतर्गत आती है। |
राज्य विधानमंडल निर्वाचन संबंधी मामलों पर प्रावधान कर सकता है, बशर्ते कि क्या हो? | बशर्ते कि संविधान में इसका कोई प्रावधान न किया गया हो। |
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं। यह किस अनुच्छेद के तहत आता है? | यह आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में दिया गया है। |
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर विचार करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? | अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों को प्रशासनिक दक्षता बनाए रखते हुए ध्यान में रखा जाना चाहिए। |
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण या परीक्षा में छूट प्रदान करने से रोकने वाला कोई प्रावधान क्या नहीं करेगा? | यह अनुच्छेद किसी भी ऐसी व्यवस्था को रोकेगा जिससे इन समुदायों के सदस्यों को परीक्षा में अंक छूट या पदोन्नति में आरक्षण का लाभ न मिले। |
संविधान के प्रारंभ के बाद पहले दो वर्षों के दौरान रेलवे, सीमा शुल्क, डाक और तार सेवाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति किस आधार पर होगी? | इनकी नियुक्ति 15 अगस्त, 1947 से ठीक पहले की स्थिति के समान आधार पर की जाएगी। |
हर दो साल की अवधि में अनुसूचित सेवाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित पदों की संख्या में कितनी कमी होनी चाहिए? | आरक्षित पदों की संख्या पिछली दो वर्षों की तुलना में लगभग दस प्रतिशत कम होनी चाहिए। |
संविधान के प्रारंभ से दस साल बाद इन आरक्षणों का क्या होगा? | इन सभी आरक्षित पदों पर प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। |
संविधान के प्रारंभ के पहले तीन वित्तीय वर्षों में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शिक्षा संबंधी अनुदान किस आधार पर दिए जाएंगे? | ये वे अनुदान होंगे जो 31 मार्च, 1948 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में दिए गए थे। |
हर तीन साल की अवधि में इन अनुदानों में कितनी कमी हो सकती है? | इन अनुदानों में पिछली तीन वर्षों की तुलना में दस प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। |
इस अनुच्छेद के तहत किसी भी शैक्षिक संस्थान को अनुदान प्राप्त करने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? | यह आवश्यक है कि वार्षिक प्रवेश में से कम से कम चालीस प्रतिशत एंग्लो-इंडियन समुदाय के अलावा अन्य समुदायों के सदस्यों के लिए उपलब्ध हों। |
अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कौन करेगा? | राष्ट्रीय आयोग की स्थापना अनुसूचित जातियों के लिए होगी। |
अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग में सदस्यों की संरचना क्या है? | इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे। |
अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का कर्तव्य क्या है? | इसका कर्तव्य संविधान या किसी अन्य कानून के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना और उनका मूल्यांकन करना है। |
अनुसूचित जातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जाँच करने का आयोग को क्या अधिकार है? | आयोग को इन शिकायतों की जाँच करने का अधिकार होगा। |
अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में है? | अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग स्थापित किया जाएगा। |
अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का कर्तव्य क्या है? | इसका कर्तव्य संविधान या किसी अन्य कानून के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना और उनका मूल्यांकन करना है। |
राष्ट्रपति किस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं? | राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं। |
संघीय भाषा का आधिकारिक स्वरूप क्या होगा? | संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में होगी। |
इस संविधान के प्रारंभ से पहले पंद्रह वर्षों के लिए संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए कौन सी भाषा उपयोग में रहेगी? | अंग्रेजी भाषा का उपयोग उन सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए जारी रहेगा जिनका उपयोग यह संविधान शुरू होने से ठीक पहले किया जा रहा था। |
राष्ट्रपति किस परिस्थिति में हिंदी भाषा के उपयोग को अंग्रेजी के साथ अधिकृत कर सकते हैं? | राष्ट्रपति उस अवधि के दौरान आदेश द्वारा किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए हिंदी भाषा और देवनागरी स्वरूपों के उपयोग को अधिकृत कर सकते हैं। |
संघ से एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार के लिए कौन सी भाषा आधिकारिक होगी? | जो भाषा वर्तमान में संघ के लिए उपयोग हेतु अधिकृत है, वह एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए आधिकारिक भाषा होगी। |
यदि दो या दो से अधिक राज्य सहमत होते हैं, तो वे किस भाषा का उपयोग कर सकते हैं? | वे उस भाषा का उपयोग कर सकते हैं यदि वे इस बात पर सहमत हों कि हिंदी भाषा उन राज्यों के बीच संचार की आधिकारिक भाषा होनी चाहिए। |
राष्ट्रपति किसी राज्य की आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात की इच्छा होने पर क्या निर्देश दे सकते हैं? | यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं, तो वह निर्देश दे सकते हैं कि उस भाषा को पूरे राज्य या उसके किसी भाग में आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाए। |
संघीय भाषाओं के उपयोग में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास का कर्तव्य किसका है? | संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को बढ़ावा दे। |
किस स्थिति में राष्ट्रपति भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गंभीर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? | यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि युद्ध या बाहरी आक्रामण या सशस्त्र विद्रोह से भारत की सुरक्षा खतरे में है। |
आपातकाल की उद्घोषणा कब की जा सकती है, इससे पहले जब खतरा आसन्न हो? | राष्ट्रपति उस स्थिति में घोषणा कर सकते हैं यदि वह संतुष्ट हों कि युद्ध या बाहरी आक्रामण या सशस्त्र विद्रोह का आसन्न खतरा है। |
आपातकाल की उद्घोषणा को बाद की उद्घोषणा द्वारा क्या किया जा सकता है? | एक उद्घोषणा को बाद की उद्घोषणा द्वारा बदला या रद्द किया जा सकता है। |
किसके विचार के बाद राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? | राष्ट्रपति तभी उद्घोषणा जारी करेंगे जब संघ मंत्रिमंडल का निर्णय लिखित रूप में उन्हें सूचित किया गया हो। |
संघीय भाषाओं में उपयोग किए जाने वाले किसी भी शिकायत निवारण के लिए प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? | प्रत्येक व्यक्ति को संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को भाषा में शिकायत निवारण के लिए प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का हकदार है। |
भाषाई अल्पसंख्यकों के प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना किसका प्रयास होना चाहिए? | प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर हर स्थानीय प्राधिकरण को भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में उचित सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। |
किसके द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी? | राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। |
यदि लोक सभा भंग हो गई है तो उद्घोषणा कब जारी की जा सकती है? | उद्घोषणा तब जारी की जाती है जब लोक सभा भंग होती है या उस अवधि के दौरान भंग होती है जिसका उल्लेख खंड में किया गया है। |
यदि राज्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो लेकिन लोक सभा द्वारा नहीं, तो उद्घोषणा कब समाप्त हो जाएगी? | उद्घोषणा उस अवधि के तीस दिन बाद समाप्त हो जाएगी जब लोक सभा पुनर्गठन के बाद पहली बार बैठती है, बशर्ते कि पहले अनुमोदित न किया गया हो। |
यदि उद्घोषणा को मंजूरी दे दिया जाता है तो वह कितने समय तक संचालित होती है? | उद्घोषणा उस अवधि के छह महीने बाद समाप्त होती है जो अनुमोदन करने वाले दूसरे प्रस्ताव की तारीख से निर्धारित होती है। |
यदि दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा जारी रखने का संकल्प पारित किया जाता है तो वह कितने समय तक संचालित रहती है? | उद्घोषणा उस अवधि के छह महीने और आगे तक संचालित रहेगी जो अन्यथा समाप्त होने वाली थी। |
यदि राज्य सभा द्वारा उद्घोषणा जारी रखने का संकल्प पारित कर दिया जाता है लेकिन लोक सभा द्वारा नहीं, तो उद्घोषणा कब समाप्त हो जाएगी? | उद्घोषणा उस अवधि के तीस दिन बाद समाप्त हो जाएगी जब लोक सभा पुनर्गठन के बाद पहली बार बैठती है, बशर्ते कि पहले अनुमोदित न किया गया हो। |
खंड (4) और (5) के प्रयोजनों के लिए संकल्प किस बहुमत से पारित किया जा सकता है? | संकल्प उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। |
यदि लोक सभा किसी उद्घोषणा को अस्वीकार करने का संकल्प पारित करती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? | राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा को रद्द कर सकते हैं या उसे संशोधित कर सकते हैं। |
लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या का दसवें हिस्से से अधिक हस्ताक्षर वाले लिखित नोटिस पर क्या कार्रवाई होती है? | इस नोटिस पर विचार करने के लिए सदन की विशेष बैठक चौदह दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी। |
राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद के तहत विभिन्न आधारों पर उद्घोषणा जारी करने की शक्ति में क्या शामिल है? | इसमें युद्ध या बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या युद्ध या बाहरी आक्रमण के आसन्न खतरे पर अलग-अलग उद्घोषणा जारी करना शामिल है। |
आपातकाल की घोषणा के दौरान संघ की कार्यकारी शक्ति किस पर लागू होती है? | संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को इस बात के संबंध में निर्देश देने तक विस्तारित होगी कि उसकी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। |
यदि आपातकाल केवल भारत के क्षेत्र के किसी भाग में हो तो संघ की कार्यकारी शक्ति किस पर लागू होती है? | संघ की कार्यकारी शक्ति उस राज्य को भी निर्देशित करने तक विस्तारित होगी जहाँ आपातकाल नहीं है, यदि सुरक्षा खतरे में हो। |
राष्ट्रपति द्वारा राज्यों की संवैधानिक मशीनरी के विफल होने पर क्या किया जा सकता है? | राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों का कुछ या सभी कार्यभार संभाल सकते हैं और राज्यपाल या किसी प्राधिकरण को दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। |
यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस उद्घोषणा को कितने समय तक संचालित होना चाहिए? | यह उद्घोषणा दो महीने तक संचालित होती है जब तक कि दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। |
क्या सक्षम विधानमंडल या अन्य प्राधिकरण द्वारा संशोधित या निरस्त न किए जाने तक अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा की स्थिति में क्या होता है? | उद्घोषणा समाप्त होने के बाद, यह तब तक लागू रहता है जब तक कि इसे किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य प्राधिकरण द्वारा बदला या निरस्त नहीं कर दिया जाता। |
जब भारत की सुरक्षा पर युद्ध या बाहरी आक्रामण से खतरा हो तो अनुच्छेद 19 में क्या प्रतिबंध नहीं होगा? | इस स्थिति में, राज्य को वह कोई भी कानून बनाने या कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्ति होगी जो अन्यथा उस भाग के प्रावधानों के कारण सीमित होती। |
यदि आपातकाल उद्घोषणा भारत के किसी क्षेत्र में ही लागू है तो क्या किया जा सकता है? | इस स्थिति में, कोई भी कानून या कार्यकारी कार्रवाई उस राज्य या संघ क्षेत्र के संबंध में की जा सकती है जहां आपातकाल लागू नहीं है, यदि सुरक्षा का खतरा उस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों से हो। |
अनुच्छेद 358 के तहत बनाए गए किसी कानून पर क्या शर्त लागू होती है? | ऐसा कानून यह बताना चाहिए कि वह संविधान द्वारा इस अनुच्छेद से संबंधित है। |
आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति किस अधिकार की घोषणा कर सकते हैं? | राष्ट्रपति आदेश द्वारा भाग III में दिए गए कुछ अधिकारों के लिए किसी अदालत में जाने के अधिकार को घोषित कर सकते हैं। |
अनुच्छेद 359 के तहत बनाए गए आदेश के तहत, क्या कार्यवाही निलंबित रहेगी? | यह उन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी अदालत में लंबित सभी कार्यवाही के लिए निलंबित रहेगा जिनकी घोषणा की गई है। |
यदि आपातकाल उद्घोषणा केवल भारत के कुछ क्षेत्र में लागू है तो अनुच्छेद 359 के तहत क्या किया जा सकता है? | इस स्थिति में, कोई भी कानून या कार्यकारी कार्रवाई उस राज्य या संघ क्षेत्र के संबंध में की जा सकती है जहां आपातकाल लागू नहीं है। |
वित्तीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली स्थिति पर राष्ट्रपति क्या घोषणा कर सकते हैं? | राष्ट्रपति इस संबंध में एक उद्घोषणा बना सकते हैं। |
वित्तीय आपातकाल के तहत जारी की गई उद्घोषणा कितने समय तक संचालित होती है? | यह अधिनियम के प्रारंभ होने से दो साल की अवधि पर समाप्त हो जाती है, जो 30 मार्च, 1988 को था। |
वित्तीय आपातकाल के तहत राष्ट्रपति क्या निर्देश दे सकते हैं? | राष्ट्रपति किसी राज्य को वित्तीय औचित्य के नियमों का पालन करने और अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए कह सकते हैं। |
अनुच्छेद 360 के तहत दिए गए निर्देशों में से एक क्या शामिल हो सकता है? | इसमें राज्य के मामलों से जुड़े व्यक्तियों की वेतन और भत्तों को कम करने का प्रावधान शामिल हो सकता है। |
राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी अदालत के सामने उत्तरदायी नहीं होंगे, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? | यह जानकारी अनुच्छेद 361 में दी गई है। |
किसी राज्य के शासक के अधिकारों और विशेषाधिकारों से संबंधित कौन सा विषय न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप से मुक्त है? | वह संधि, समझौता या कोई अन्य समान साधन जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले किसी भारतीय राज्य के शासक द्वारा किया गया था। |
किसी राजनीतिक दल से संबंधित सदस्य को किस स्थिति में गैर-पारिश्रमिक राजनीतिक पद पर नियुक्ति से अयोग्य ठहराया जा सकता है? | यदि वह दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के तहत सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो। |
किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी पद के लिए वेतन या पारिश्रमिकन को सार्वजनिक राजस्व से भुगतान करने पर क्या लागू होता है? | यह अनुच्छेद 361B में वर्णित है, जो गैर-पारिश्रमिक राजनीतिक पद की परिभाषा देता है। |
भारतीय राज्यों के शासकों को मान्यता देने से संबंधित क्या प्रावधान है? | जो व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले किसी भारतीय राज्य के शासक के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त था, वह शासक बना रहता है। |
संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ से क्या समाप्त हो गया है? | इस अधिनियम के प्रारंभ से विशेषाधिकार प्राप्त धन (privy purse) को समाप्त कर दिया गया है। |
संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ से शासक की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? | इस तिथि से वह व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति ने भारतीय राज्य के शासक के रूप में मान्यता दी थी, वह उस पद पर बने रहने से समाप्त हो जाता है। |
राष्ट्रपति किस प्रकार के आदेश द्वारा किसी कानून को लागू करने का निर्देश दे सकते हैं? | राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून प्रमुख बंदरगाह या एयरोड्रम पर लागू नहीं होगा। |
प्रमुख बंदरगाह (major port) की परिभाषा क्या है? | यह वह बंदरगाह है जिसे संसद या किसी मौजूदा कानून द्वारा प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया हो और इसमें उस बंदरगाह की सीमा के भीतर सभी क्षेत्र शामिल हों। |
संविधान में 'कृषि आय' (agricultural income) का क्या अर्थ है? | इसका अर्थ भारतीय आयकर से संबंधित कृषि आय के रूप में परिभाषित किया गया है। |
'एंग्लो-इंडियन' की परिभाषा क्या है? | यह वह व्यक्ति है जिसका पिता या पुरुष वंश में कोई अन्य पुरुष पूर्वज यूरोपीय मूल का हो, जो भारत के क्षेत्र में निवास करता हो और वहाँ पैदा हुआ हो। |
संविधान में 'कॉर्पोरेशन टैक्स' (corporation tax) की शर्तें क्या हैं? | यह आय पर कर है जिसे कंपनियों द्वारा भुगतान किया जाता है और यह कृषि आय के संबंध में नहीं होता है, तथा डिविडेंड से कटौती योग्य नहीं है। |
'डिफेक्ट' (debt) में क्या शामिल है? | इसमें वार्षिकी के माध्यम से मूलधन चुकाने की किसी भी दायित्व और किसी गारंटी के तहत कोई दायित्व शामिल है। |
'मौजूदा कानून' (existing law) का तात्पर्य क्या है? | यह वह कोई भी कानून, अध्यादेश, आदेश, उपनियम या नियम है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी विधानमंडल द्वारा बनाया गया हो। |
संविधान में 'उच्च न्यायालय' (High Court) को कैसे परिभाषित किया गया है? | इसमें वह कोई भी न्यायालय शामिल है जिसे इस संविधान के प्रयोजनों के लिए राज्य का उच्च न्यायालय माना जाता है, और संसद द्वारा घोषित कोई अन्य न्यायालय भी शामिल है। |
'भारतीय राज्य' (Indian State) की परिभाषा क्या है? | यह वह क्षेत्र है जिसे भारत संघ सरकार ने एक राज्य के रूप में मान्यता दी हो। |
इस संविधान के तहत संसद की संशोधन शक्ति पर क्या घोषणा की गई है? | यह घोषित किया गया है कि इस अनुच्छेद के तहत संविधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं होगी। |
अनुच्छेद 369 के तहत संसद को अस्थायी रूप से कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं? | संविधान के प्रारंभ से पांच वर्षों के दौरान संसद को कुछ मामलों में कानून बनाने की शक्ति है, जैसे कि कपास और ऊनी वस्त्रों का व्यापार। |
अनुच्छेद 369(a) में किन वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का उल्लेख है? | इसमें कपास, खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कोयला, लोहा, इस्पात और अभ्रक शामिल हैं। |
अनुच्छेद 370(1)(b) के तहत संसद को कानून बनाने की शक्ति किस पर सीमित है? | यह शक्ति उन मामलों तक सीमित है जो भारत के अधिग्रहण के साधन में निर्दिष्ट हैं और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए गए हैं। |
जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अनुच्छेद 238 का क्या प्रावधान नहीं करेगा? | अनुच्छेद 238 के प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे। |
जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार को परिभाषित करने के लिए प्रारंभिक मान्यता क्या थी? | प्रारंभिक रूप से, राष्ट्रपति द्वारा महाराजा के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति को राज्य की सरकार माना जाता था। |
नागालैंड राज्य के गठन की तारीख से तीन साल बाद कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। | यह प्रावधान उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक है, बशर्ते कि यह आदेश नागालैंड राज्य के गठन की तारीख से तीन साल बाद न किया जाए। |
इस लेख में कोयमा, मोकोचुंग और तुएन्संग जिलों का क्या अर्थ है? | इन जिलों का अर्थ नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 के समान होगा। |
असम राज्य के संबंध में राष्ट्रपति क्या प्रदान कर सकते हैं? | राष्ट्रपति विधान सभा की एक समिति के गठन और कार्यों के लिए प्रावधान कर सकते हैं, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्य शामिल होंगे। |
मणिपुर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति क्या प्रदान कर सकते हैं? | राष्ट्रपति विधान सभा की एक समिति के गठन और कार्यों के लिए प्रावधान कर सकते हैं, जिसमें उस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए सदस्य शामिल होंगे। |
मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल को क्या करना होगा? | राज्यपाल को मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देनी होगी, या जब भी राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक हो। |
पहाड़ी क्षेत्रों का अर्थ क्या है? | पहाड़ी क्षेत्रों का अर्थ वे क्षेत्र हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा पहाड़ी क्षेत्र घोषित करते हैं। |
आंध्र प्रदेश के संबंध में राष्ट्रपति क्या प्रदान कर सकते हैं? | राष्ट्रपति सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा के मामले में राज्य के विभिन्न हिस्सों के लोगों के लिए समान अवसर और सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रावधान कर सकते हैं। |
एक आदेश के तहत सिविल सेवा की नौकरियों को स्थानीय श्रेणियों में विभाजित करने का क्या मतलब है? | इसका मतलब है कि राज्य सरकार को सिविल सेवाओं या राज्य के अधीन सिविल पदों की किसी श्रेणी या श्रेणियों को विभिन्न स्थानीय श्रेणियों में व्यवस्थित करना होगा। |
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