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प्रत्येक स्वायत्त जिले और क्षेत्र के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? | प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए जिला कोष और प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कोष स्थापित किया जाएगा। |
जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खातों को कौन निर्धारित कर सकता है? | भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति की स्वीकृति से प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं। |
क्षेत्रीय परिषद और जिला परिषद के पास भूमि राजस्व एकत्र करने की शक्ति किस पर आधारित है? | यह उस क्षेत्र या जिले में स्थित सभी भूमि के संबंध में है, सिवाय उन क्षेत्रों के जो क्षेत्रीय परिषदों के अधिकार क्षेत्र में हैं। |
जिला परिषद किन प्रकार के करों को लगा सकता है? | यह व्यवसायों, पशुओं, वाहनों और नावों पर कर, बाज़ार में माल की प्रविष्टि पर कर और यात्रियों तथा फेरी द्वारा ले जाए गए सामान पर टोल लगा सकता है। |
खनिज के खनन या निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टे से होने वाली रॉयल्टी का बंटवारा किसके बीच तय किया जाता है? | यह राज्य सरकार और संबंधित जिले की परिषद के बीच तय किया जाता है। |
जिला परिषद द्वारा गैर-आदिवासी लोगों द्वारा पैसे उधार लेने और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए क्या बनाया जा सकता है? | जिला परिषद इन गतिविधियों के विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम बना सकता है। |
इस अनुसूची के तहत बनाए गए सभी कानूनों, नियमों और विनियमों को कहाँ प्रकाशित किया जाएगा? | उन्हें राज्य के आधिकारिक राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाएगा और प्रकाशन पर वे कानून का बल रखेंगे। |
मेघालय के संबंध में जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद द्वारा बनाया गया कानून राज्य विधानमंडल के कानून से टकराता है तो क्या होगा? | टकराव की सीमा तक, वह अमान्य होगा और मेघालय राज्य विधानमंडल का कानून प्रभावी रहेगा। |
राष्ट्रपति संसद के किसी अधिनियम के संबंध में अधिसूचना द्वारा क्या निर्देश दे सकते हैं? | वह यह निर्देश दे सकते हैं कि वह अधिनियम मेघालय के किसी स्वायत्त जिले या क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, या निर्दिष्ट अपवादों के साथ लागू होगा। |
त्रिपुरा राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम का स्वायत्त जिले पर क्या प्रभाव हो सकता है? | यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि जिला परिषद द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देश न दिया जाए। |
त्रिपुरा में राज्यपाल किस प्रकार के अधिनियम को अप्रभावी करने का निर्देश दे सकते हैं? | राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकते हैं कि राज्य विधानमंडल के कोई अधिनियम स्वायत्त जिले या क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, या निर्दिष्ट संशोधनों के साथ लागू होगा। |
मिजोरम राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम का स्वायत्त जिले पर क्या प्रभाव हो सकता है? | यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि जिला परिषद द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देश न दिया जाए। |
जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के प्रशासन की जांच करने के लिए आयोग नियुक्त करने का अधिकार किसे है? | राज्यपाल किसी भी समय स्वायत्त जिलों और क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसी मामले की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं। |
आयोग की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? | संबंधित मंत्री, राज्यपाल की सिफारिशों के साथ, एक स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। |
यदि राज्यपाल संतुष्ट हैं कि किसी परिषद का कार्य भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, तो वह क्या कर सकते हैं? | वह ऐसे अधिनियम या संकल्प को रद्द या निलंबित कर सकते हैं और आवश्यक कदम उठा सकते हैं। |
राज्यपाल द्वारा किए गए आदेश कितने समय तक प्रभावी रहते हैं यदि उन्हें राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है? | यह आदेश जारी करने की तारीख से बारह महीने के लिए बल में रहता है, जब तक कि उसे रद्द न कर दिया जाए। |
जिला परिषद को भंग करने का अधिकार किसे है? | राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जिला या क्षेत्रीय परिषद को भंग करने का आदेश दे सकते हैं। |
यदि किसी स्वायत्त जिले के प्रशासन को संचालित नहीं किया जा सकता, तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं? | वह सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उस जिले की परिषदों में निहित सभी कार्यों या शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। |
स्वायत्त जिलों के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को वार्षिक वित्तीय विवरण में कैसे दिखाया जाना चाहिए? | इसे पहले जिला परिषद के समक्ष चर्चा के लिए रखा जाएगा, फिर राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण में अलग से दिखाया जाएगा। |
विधानसभा की सीटों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करते समय राज्यपाल क्या घोषणा कर सकते हैं? | राज्यपाल आदेश द्वारा यह घोषित कर सकते हैं कि कोई क्षेत्र किसी विशेष जिले के लिए आरक्षित सीट के लिए निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा नहीं बनेगा। |
इस संविधान के प्रारंभ होने के बाद स्वायत्त जिलों के लिए जिला परिषद की स्थापना हेतु राज्यपाल क्या कदम उठाएंगे? | राज्यपाल जल्द से जल्द प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद के गठन हेतु कदम उठाएंगे। |
असम की विधायी सभा के लिए आठवीं अनुसूची कब प्रभावी हुई? | यह 21-1-1972 से प्रभावी थी। |
इस संविधान में संशोधन करने वाले अधिनियम कौन सा है जिसने चौथी पारी को जोड़ा? | संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984 ने इसे जोड़ा। |
मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 के तहत यह अनुसूची कब प्रभावी हुई? | यह 20-2-1987 से प्रभावी हुई। |
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 ने आठवीं अनुसूची में क्या जोड़ा? | इसने 21-1-1972 से आठवीं अनुसूची को जोड़ा। |
किस अधिनियम द्वारा पैराग्राफ 18 को हटा दिया गया था? | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 ने इसे हटाया था। |
असम राज्य के लिए पैराग्राफ 19 में संशोधन किस अधिनियम द्वारा किया गया? | छठी अनुसूची को संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित किया गया। |
बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र के लिए अंतरिम कार्यकारी परिषद कब गठित की जाएगी? | इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद जल्द से जल्द गठित की जाएगी। |
बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्रों के लिए अंतरिम परिषद कितने समय के लिए होगी? | यह छह महीने के लिए होगी। |
बोडोलैंड क्षेत्र के संबंध में 'समझौता ज्ञापन' का अर्थ क्या है? | इसका अर्थ 10 फरवरी, 2003 को भारत सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स के बीच हस्ताक्षरित किया गया ज्ञापन है। |
असम, मेघालय और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्र कौन से हैं? | ये तालिका के भाग I, IIA और III में निर्दिष्ट क्षेत्र हैं। |
मिजोरम के लिए 'निर्धारित तिथि' का क्या अर्थ है? | इसका अर्थ वह तिथि है जिस दिन मिजोरम संघ राज्य की विधायी सभा विधिवत रूप से गठित होती है। |
संघ क्षेत्र मिजोरम के संदर्भ में राज्यपाल के कार्यों का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? | यह संघ क्षेत्र के प्रशासक के संदर्भ में किया जाता है जिसे अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त किया गया है। |
सातवीं अनुसूची में रक्षा और युद्ध की तैयारी से संबंधित कौन सी मद शामिल है? | रक्षा भारत और उसका प्रत्येक भाग, जिसमें युद्ध की तैयारी और उसके बाद प्रभावी सैन्य कटौती शामिल है। |
संघ के किसी सशस्त्र बल की तैनाती से संबंधित क्या जोड़ा गया है? | संघ या संघ के नियंत्रण वाले किसी अन्य बल की किसी राज्य में नागरिक शक्ति की सहायता के लिए तैनाती। |
अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित कौन सी चीज़ संविधान के तहत सूचीबद्ध है? | संविधान में संधियाँ, समझौते और विदेशी देशों के साथ सम्मेलन शामिल हैं। |
भारतीय नौवहन और जलमार्गों पर नेविगेशन से संबंधित क्या सूचीबद्ध है? | इसमें समुद्री शिपिंग और नेविगेशन शामिल है, जिसमें ज्वारीय जल भी शामिल हैं। |
रेलवे के संबंध में संविधान की सातवीं अनुसूची में क्या उल्लेख है? | रेलवे का उल्लेख किया गया है, जो एक विषय है। |
विदेशी देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कौन सी प्रविष्टि है? | यह विदेशी देशों के साथ आयात और निर्यात को परिभाषित करने वाली प्रविष्टि है। |
पंजीकरण, विनियमन और परिसमापन से संबंधित क्या सूचीबद्ध है? | व्यापारिक निगमों का पंजीकरण, विनियमन और परिसमापन शामिल है, जिसमें बैंकिंग और बीमा निगम शामिल हैं। |
पेटेंट, आविष्कार और डिज़ाइनों के संबंध में कौन सी प्रविष्टि है? | यह पेटेंट, आविष्कार और डिज़ाइन के साथ-साथ कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को कवर करता है। |
राज्य सूची में सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित क्या शामिल है? | सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का एक विषय है। |
पुलिस (रेलवे और ग्राम पुलिस सहित) किस प्रविष्टि के अंतर्गत आती है? | पुलिस की बात प्रविष्टि 2 में की गई है, जो रेलवे और ग्राम पुलिस को शामिल करती है। |
स्थानीय स्व-शासन के लिए नगर निगमों और जिला बोर्डों का उल्लेख किसमें किया गया है? | यह स्थानीय सरकार से संबंधित है और इसे प्रविष्टि 5 में सूचीबद्ध किया गया है। |
कृषि के संबंध में क्या शामिल है? | कृषि, कृषि शिक्षा और अनुसंधान सहित कृषि को शामिल किया गया है। |
राज्य सूची में मत्स्य पालन से संबंधित कौन सी प्रविष्टि है? | मत्स्य पालन राज्य सूची की प्रविष्टि 21 के अंतर्गत आता है। |
राज्यों के लिए संपत्ति हस्तांतरण और कृषि भूमि के संबंध में क्या शामिल है? | इसमें कृषि भूमि पर अधिकार, भूस्वामित्व और किराए की वसूली शामिल है। |
राज्य सूची में जल आपूर्ति और सिंचाई का उल्लेख किस प्रविष्टि में किया गया है? | जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें जैसी चीजें प्रविष्टि 17 के अंतर्गत आती हैं। |
राज्यों के लिए व्यापार और वाणिज्य से संबंधित क्या सूचीबद्ध है? | राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य को शामिल किया गया है। |
अदालतें जो सुप्रीम कोर्ट नहीं हैं, उनके संबंध में कौन सी बात कही गई है? | इन सभी अदालतों की क्षेत्राधिकार और शक्तियां इस सूची में सूचीबद्ध हैं। |
कॉर्पोरेशन के एकीकरण, विनियमन और परिसमापन से संबंधित कौन सी प्रविष्टि शामिल है? | प्रविष्टि 32 कॉर्पोरेशनों को सूचीबद्ध करती है। |
राज्य की विधानमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते किससे संबंधित हैं? | प्रविष्टि 38 राज्य की विधानमंडल के सदस्यों, स्पीकर और उप-स्पीकर के वेतन और भत्तों से संबंधित है। |
राज्य के लिए सार्वजनिक ऋण किस प्रविष्टि में शामिल है? | प्रविष्टि 43 राज्य के सार्वजनिक ऋण से संबंधित है। |
कृषि भूमि पर करों से संबंधित कौन सी प्रविष्टि है? | प्रविष्टि 46 कृषि आय पर करों से संबंधित है। |
राज्य के लिए सार्वजनिक सेवाओं को किस प्रविष्टि में सूचीबद्ध किया गया है? | प्रविष्टि 41 राज्य की सार्वजनिक सेवाओं और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। |
कृषि भूमि पर उत्तराधिकार शुल्क किससे संबंधित है? | प्रविष्टि 47 कृषि भूमि पर उत्तराधिकार शुल्क से संबंधित है। |
राज्य के लिए मंत्रियों के वेतन और भत्ते किस प्रविष्टि में दिए गए हैं? | प्रविष्टि 40 राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। |
कृषि भूमि पर संपत्ति शुल्क किससे संबंधित है? | प्रविष्टि 48 कृषि भूमि पर संपत्ति शुल्क से संबंधित है। |
राज्य के लिए पेंशन किस प्रविष्टि में शामिल हैं? | प्रविष्टि 42 राज्य द्वारा भुगतान की जाने वाली पेंशन से संबंधित है। |
कृषि भूमि पर करों से संबंधित कौन सी प्रविष्टि है? | प्रविष्टि 48 कृषि भूमि पर संपत्ति शुल्क से संबंधित है। |
राज्य के लिए विधानमंडल की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा किस प्रविष्टि में हैं? | प्रविष्टि 39 राज्य की विधानमंडल और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा से संबंधित है। |
कृषि भूमि के अलावा अन्य भू-संपदाति पर कर किस प्रविष्टि में हैं? | प्रविष्टि 49 भूमि और इमारतों पर करों से संबंधित है। |
राज्य की संपत्ति से संबंधित कौन सी प्रविष्टि शामिल है? | प्रविष्टि 35 राज्य के स्वामित्व वाली या उसके पास मौजूद संपत्तियों से संबंधित है। |
कृषि भूमि पर उत्तराधिकार शुल्क किससे संबंधित है? | प्रविष्टि 47 कृषि भूमि पर उत्तराधिकार शुल्क से संबंधित है। |
राज्य के लिए सार्वजनिक ऋण किस प्रविष्टि में शामिल है? | प्रविष्टि 43 राज्य के सार्वजनिक ऋण से संबंधित है। |
गुजरात कृषि भूमि सीमा अधिनियम किस वर्ष का है? | गुजरात कृषि भूमि सीमा अधिनियम 1960 का है। |
सागबारा और मेहवासी एस्टेट्स (संपत्ति अधिकारों की समाप्ति, आदि) विनियमन किस वर्ष का है? | सागबारा और मेहवासी एस्टेट्स (संपत्ति अधिकारों की समाप्ति, आदि) विनियमन 1962 का है। |
गुजरात उत्तराधिकारी अलगाव उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष का है? | गुजरात उत्तराधिकारी अलगाव उन्मूलन अधिनियम 1963 का है। |
महाराष्ट्र कृषि भूमि (होल्डिंग्स पर सीमा) अधिनियम किस वर्ष का है? | महाराष्ट्र कृषि भूमि (होल्डिंग्स पर सीमा) अधिनियम 1961 का है। |
हैदराबाद टेनेंसी और कृषि भूमि (पुनः अधिनियमन, सत्यापन और आगे संशोधन) अधिनियम किस वर्ष का है? | हैदराबाद टेनेंसी और कृषि भूमि (पुनः अधिनियमन, सत्यापन और आगे संशोधन) अधिनियम 1961 का है। |
हैदराबाद टेनेंसी और कृषि भूमि अधिनियम किस वर्ष का है? | हैदराबाद टेनेंसी और कृषि भूमि अधिनियम 1950 का है। |
जेनमीकरम भुगतान (समाप्ति) अधिनियम किस वर्ष का है? | जेनमीकरम भुगतान (समाप्ति) अधिनियम 1960 का है। |
केरल भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष का है? | केरल भू राजस्व अधिनियम 1961 का है। |
केरल भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष का है? | केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 का है। |
मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता किस वर्ष की है? | मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की है। |
मद्रास खेती करने वाले किरायेदारों संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? | मद्रास खेती करने वाले किरायेदारों संरक्षण अधिनियम 1955 का है। |
मद्रास कब्जेदारों (कुडीयुरुप्पु से बेदखली की सुरक्षा) अधिनियम किस वर्ष का है? | मद्रास कब्जेदारों (कुडीयुरुप्पु से बेदखली की सुरक्षा) अधिनियम 1961 का है। |
मैसूर टेनेंसी अधिनियम किस वर्ष का है? | मैसूर टेनेंसी अधिनियम 1952 का है। |
ओडिशा भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष का है? | ओडिशा भूमि सुधार अधिनियम 1960 का है। |
पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष का है? | पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम 1953 का है। |
तमिलनाडु भूमि सुधार (सीलिंग पर सीमा निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 1974 क्या है? | यह तमिलनाडु अधिनियम 32 ऑफ 1974 है। |
तमिलनाडु भूमि सुधार (सीलिंग पर सीमा निर्धारण) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1975 किस अधिनियम के तहत आता है? | यह तमिलनाडु अधिनियम 11 ऑफ 1975 है। |
उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 में संशोधन करने वाले अधिनियम कौन से हैं? | ये उत्तर प्रदेश भू कानून (संशोधन) अधिनियम, 1971 और उत्तर प्रदेश भू कानून (संशोधन) अधिनियम, 1974 हैं। |
उत्तर प्रदेश भूमि धारण पर सीलिंग आरोपण अधिनियम, 1976 किस अधिनियम के रूप में जाना जाता है? | यह उत्तर प्रदेश अधिनियम 20 ऑफ 1976 है। |
पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (दूसरी संशोधन) अधिनियम कब पारित हुआ था? | यह पश्चिम बंगाल अधिनियम XXVIII ऑफ 1972 के रूप में जाना जाता है। |
पश्चिमी बंगाल द्वारा परती गई ज़मीन की बहाली अधिनियम, 1973 किस अधिनियम के तहत आता है? | यह पश्चिम बंगाल अधिनियम XXIII ऑफ 1973 है। |
दिल्ली भूमि धारण (सीलिंग) संशोधन अधिनियम, 1976 एक केंद्रीय अधिनियम था। यह क्या है? | यह केंद्रीय अधिनियम 15 ऑफ 1976 है। |
गोवा, दमन और दीव भूस्वामियों (निष्कासन से संरक्षण) अधिनियम, 1975 किस वर्ष का अधिनियम है? | यह गोवा, दमन और दीव अधिनियम 1 ऑफ 1976 के रूप में जाना जाता है। |
असम (अस्थायी रूप से बसे हुए क्षेत्र) टेनेंसी अधिनियम, 1971 किस अधिनियम के तहत आता है? | यह असम अधिनियम XXIII ऑफ 1971 है। |
बिहार भूमि सुधार (सीलिंग क्षेत्र और अधिशेष भूमि अधिग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 1974 का बिहार अधिनियम संख्या क्या है? | यह बिहार अधिनियम 13 ऑफ 1975 है। |
हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स (संशोधन) अधिनियम, 1977 किस अधिनियम के रूप में जाना जाता है? | यह हरियाणा अधिनियम 14 ऑफ 1977 है। |
तमिलनाडु भूमि सुधार (सीलिंग पर सीमा निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 1978 का तमिलनाडु अधिनियम संख्या क्या है? | यह तमिलनाडु अधिनियम 25 ऑफ 1978 है। |
गोवा, दमन और दीव कृषि टेनेंसी अधिनियम, 1964 किस अधिनियम के रूप में जाना जाता है? | यह गोवा, दमन और दीव अधिनियम 7 ऑफ 1964 है। |
इस अनुसूची में 'हाउस' से क्या तात्पर्य है? | 'हाउस' का अर्थ संसद का सदन या राज्य विधान सभा है। |
यदि कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल से संबंधित है, तो उसे किस रूप में माना जाएगा? | उसे उस राजनीतिक दल से संबंधित माना जाएगा। |
छह महीने के भीतर सदस्यता लेने वाले व्यक्ति को किस दल का सदस्य माना जाता है? | उसे उस राजनीतिक दल का सदस्य माना जाता है जिससे वह बनता है या पहले बनता है। |
किसी राजनीतिक दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य तरीके से चुने गए सदन के सदस्य पर क्या प्रतिबंध होता है? | यदि वह चुनाव के बाद कोई राजनीतिक दल ज्वाइन करता है तो उसे सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। |
किसी सदन के मनोनीत सदस्य पर कब तक राजनीतिक दल से जुड़ने पर प्रतिबंध लागू होता है? | उसे उस दिन से छह महीने के भीतर जो वह पद ग्रहण करता है, उसके बाद राजनीतिक दल से जुड़ने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। |
संविधान (पचासवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की शुरुआत में किसी सदन का सदस्य होने वाले व्यक्ति को क्या माना जाता है? | यदि वह उस समय राजनीतिक दल का सदस्य था तो उसे उस दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार के रूप निर्वाचित माना जाएगा। |
किसी सदन के सदस्यों के लिए, यदि उनके मूल राजनीतिक दल का विलय किसी अन्य राजनीतिक दल में हो जाता है, तो क्या होता है? | उन्हें उस अन्य राजनीतिक दल या विलय से बने नए राजनीतिक दल का सदस्य माना जाता है। |
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